1. उड़ान योजना के तहत 517 नये मार्ग जोड़े जाएंगे
2. लक्षद्वीप समेत समूचे देश में पर्यटन बढ़ाने के लिए ढांचागत विकास पर सरकार का विशेष ध्यान
3. इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये रहेगा, यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत हैः
4. राज्यों में विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रावधानः
5. प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर उर्जा उत्पादन विकसित राष्ट की ओर बढते कदम
6. तीन नये आर्थिक रेल कोरिडोर से विकास को बढावा
बजट में मजबूत विकसित राष्ट्र की परिकल्पना जो व्यापार एवं उद्योग हेतु सकारात्मक है।
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